बैशाख १४, मनाङ्ग,
मनाङको धारापानी गाउँ विकास समिति वडा नम्बर १ मा पर्ने ताल गाउँमा वसोवास गर्दै आएका स्थानीयवासिन्दा लालपूर्जा बीहिन छन् । झण्डै ७० घरधुरीको हाराहारीमा रहेका ताल वासिन्दाको घरखेत र जग्गाजमिनको लालपूर्जा नहुँदा स्थानीयवासिन्दालाई समस्या परेको छ ।

लमजुङ र मनाङको सिमानामा पर्ने ताल गाउँमा २०२८ सालतिर मनाङको नाचै, घेराङ, ओडार, लमजुङको चिप्ला लगायतका ठाउँवाट वसाइँ सरेर स्थानीयले वस्ती वसालेका थिए । लालपूर्जा प्राप्तिका लागि पटक पटक प्रयास भएपनि मुद्धा मामिला पर्दै गएपछि यसको फैसला हुन नसक्दा र कानुनी प्रक्रिया नमिल्दा स्थानीयवासिन्दाले लालपूर्जा पाउन नसकेका हुन् । वस्ती नबस्दै जग्गाको विषयमा १९७२ सालमा ताल गाउँ लमजुङमा कि मनाङमा भन्ने विषयमा मुद्धा परेकोमा २००६ सालमा लमजुङको कुन्छा अदालतले ताल गाउँ मनाङमा पर्ने फैसला गरेको थियो । कुन्छा अदालतले ताल गाउँ मनाङमै पर्ने फैसला गरेपछि ४६ सालमा भएको नापीले ताल गाउँमा वस्ने गरि २८ घरधुरीसहित ४० जनाको जग्गा कायम गरेको थियो ।

ताल गाउँ मनाङमा पर्ने फैसलापछि घेर्मुको शेरबहादुर गुरुङले २०३६ सालमा ताल गाउँमा आफूले पहिल्यैदेखि आफ्नो पूर्खा र आफूले भोगचलन गर्दै आएको, जग्गा आफ्नो नाउँमा हुनुपर्ने र नभएर क्षतिपूर्ति भराइ पाउँ भनि भनि मुद्धा हालेपछि नापी कार्यालयले स्थानीयवासिन्दालाई लालपूर्जा दिन रोकेको थियो । पछि सर्वोच्चले २०४९ सालमा ताल गाउँको जग्गा शेरबहादुरको नाउँमा हुन नसक्ने भन्दै क्षतिपूर्ति समेत तिर्न लगाएको थियो । सर्वोच्च अदालत सम्म पुगेको मुद्धाको फैसलापछि कसैले आफ्नो जग्गाको बारेमा दावी गर्न नआएको र कानुनी प्रक्रिया पुरा हुन नसकेकाले नापीको फिल्ड बुकमा जग्गाधनीहरुको नाम उल्लेख भएपनि लालपूर्जा बन्न नसकेको नापी कार्यालय मनाङका निमित्त प्रमुख कृष्णहरि महर्जनले वताउनुभयो । कसैको पनि लालपूर्जा बन्न नसकेपछि अहिले फेरि ताल गाउँको जग्गामा अतिक्रमण बढ्न थालेको छ ।

केही समयअघि ओडार र नाचै गाउँका वासिन्दाले ताल गाउँमा बाँकी रहेको जग्गा कब्जा गरेकाछन् । कसैको पनि लालपूर्जा नभएको र सार्वजनिक जग्गामा आफ्नो पनि हक लाग्ने भन्दै उनीहरुले किल्ला समेत गाढेकाछन् । जग्गा अतिक्रमण हुन थालेपछि यो मुद्धा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सम्म पुगेको छ । मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले जग्गा अतिक्रमण बढेकाले तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको वताउनुभयो । केही दिनअघि वसेको सर्वपक्षीय बैठकले नापी कार्यालयको फिल्ड बुकमा रहेका बाहेकको अतिक्रमिति जग्गा १५ दिनभित्र र खेति लगाईएका जग्गा असोजभित्र खाली गर्न प्रशासनले निर्देशन गरेको छ ।

सार्वजनिक जग्गाको मुद्धा लामो समयसम्म लम्बिएकाले त्यसको विस्तृत छानविन गरि त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दयाराम श्रेष्ठको अध्यक्षता नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, बन कार्यालय र संबन्धित गाविस सचिव गरि ५ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिएको छ । समितिलाई असार मसान्तसम्म फिल्डमा पुगेर प्रतिवेदन तयार गर्न निर्दशन दिएको प्रजिअ तिमिल्सिनाले वताउनुभयो ।